ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Manish Sisodia : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧਨਸੋਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਂ (ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ) 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ” (Manish Sisodia)
Also Read : Farmers Delhi March: ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ…
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Manish Sisodia
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਚੁੱਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ’ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ’ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
