ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮਰੀ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ।
ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ।
ਦਲਿਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ ਜਦਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ।
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ(ਐਸ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ।
ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਸਮਂੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਿਨੌਣਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 47064 ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਛੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਨ 2004-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 6490 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 14253 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਤਛਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂਤਛਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ Àੁੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ।
