ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਿਲ੍ਹਕਦੇ ਹੋਏ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 26 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2016-17 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 8.2 ਹੋ ਗਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2017-18 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 7.2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ (9.2 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ (4.5 ਫੀਸਦੀ) ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ 4.7 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਨੌਮੀਨਲ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਕ ਤੱਕ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੌਮੀਨਲ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਸਥਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ: ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ ਭਾਵ, ਟਰੇਡ ਵਾਰ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਖ਼ਪਤ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਚਰਚ ਕੰਪਨੀ ‘ਨੀਲਸਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਯਾਨੀ ਫ਼ਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਗੁਡਸ ਅਰਥਾਤ ਐਫ਼ਐਸਸੀਜੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿੱਗਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰੋਕੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ‘ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼’ ਨੇ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਲਐਂਡਐਫ਼ਐਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖ਼ਪਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਅੱਠ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ‘ਚ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ -3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ -12.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਕੋਇਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 17.6 ਫੀਦਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ 1.11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ -9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ” ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ 19 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
