ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਇਨਕਾਰ | RTI Act
- ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ | RTI Act
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੰਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
