ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਏ ਬਿ੍ਰਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 6 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਪੀਆ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਕਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ , ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ਨਾਂਅ ਪਿਐ। 6 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (BRICS)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ | BRICS
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿ੍ਰਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿ੍ਰਕਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਊਥ ਗਲੋਬਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇਗੀ।
ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿ੍ਰਕਸ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਵੱਖ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਧੇਗੀ।
