ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (Pension) ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 2-3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ 33 ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸੁੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਨ ਲਈ ਦੇਣ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ?ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
