ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਸੁ਼ਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1887 ਕਰੋੜ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 42600 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੈੂਚੇਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ 915 ਕਰੋੜ ( ਕੁੱਲ 2802 ਕਰੋੜ Wਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2364 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ *ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੇWਜ਼ਗਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ