ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹੈ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ‘ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ’ | Punjab government
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ | Punjab government
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗਰਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Punjab government)
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐ ਸਕੀਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Punjab government)
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕੱੁਲ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read : ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ 2019-20 ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਤੱਕ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
