ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਰਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਰਾਤਲ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋੋਈ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾ ਝਲਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
