ਤੇਲ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਫਸੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਅਠਿਆਨੀ ਖਰਚ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਗੋਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 63 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪ ਕਰ, ਖੇਤੀ ਢਾਂਗਾਗਤ ਉਪ ਕਰ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਂਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਲ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
