ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ (ਯੂਡਾਈਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡ 1-5 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 5+3+3+4 ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ। ਇਹ 3-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ 3 ਤੋਂ 5 ਜੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। (National Education Policy)
ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮੂਰਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਹ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾ ਪਰਾਖ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ 2, 5 ਤੇ 8 ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾ ਪਰਾਖ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
National Education Policy
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ | National Education Policy
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। 1.7% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਤਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ਟਾ ਰਾਣੀ
ਹੈੱਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ,
ਸ਼ਹੀਦ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਨੈਣੇਵਾਲ (ਬਰਨਾਲਾ)
