(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ (Acid Victims ) ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਾਇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਐਡਹਾਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ (Acid Victims ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਟੈਂਸ ਟੂ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮਜ਼ ਸਕੀਮ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
