ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ , (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬੈੰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਐਮ ਐਸ. (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ /ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈ.ਡੀ. ਐਮ .ਐਸ .ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਡੀ. ਓ. ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗ ਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ