ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 67 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
