ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਐ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਜਾਂਚ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
