ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੁੂਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
