ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਲਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, 15-20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
