ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। (Taxis in Punjab)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Taxis in Punjab)
Also Read : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਡਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਬਲਾ-ਬਲਾ, ਇਨਡਰਾਈਵ, ਰੈਪਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
