ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ।
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਸੁੱਝਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 24 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਉਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
