ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ’ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ, ਪੱਲੇ ਪਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਰਾਜ਼ਗੀ’

The erosion of the 'marathon meetings' with the legislators, only 'angry' of the sitting MLAs

ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਹਲ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼  ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।