ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਂਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੋ ਹੋ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੜਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ’ਚ ਕੰਨੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਅਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੈਅਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕੰਨੂਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿ੍ਹਆ ਹੈ
ਉਂਜ ਮੁੱਦਾ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਿਜੈਅਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਰਵੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲੀਪੌਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਤੁੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ 1989 ’ਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ, ਗੌੜਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਔਜਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, 2007 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, 2005 ’ਚ ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
