ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੜ ਤੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ
ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਵਿੱਢਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੜ ਤੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੇਮਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੜ ਘੇਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
