ਜਾਹਿਦ ਖਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ਮੀ ਵਜੀਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਬਤੌਰ ਸੌ, ਦੌ ਸੌ, ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪੌਦੇ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ ‘ਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ 1.40 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਹਰ ਪੌਦੇ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਵੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰਕ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਡੋਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੇੱਨਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂਤਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੋ ਹੁਣ ਵੈਂਕਟਨਾਰਾਇਣਾ ਐਕਟਿਵ ਇੰ੍ਰਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 5 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾÀੁਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲਿਹਾਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ, ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 2135 ਏਕੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 935 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਜ਼ ‘ਚ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਗੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ, ਕੁਸੇਗਾਂਵ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਨਮਿਕ ਰੀਅਲਿਟੀ, ਡੀਬੀ ਰੀਅਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਨਿਹਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੌਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜੀਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਬਤੌਰ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ‘ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮਝੇ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਬੀੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਬਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਰਮ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜੀਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਇਸ ਅਨੌਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
