ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜ ਚੁੱਕੈ ਦੇਸ਼

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 1993 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, 54 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ | Reservation

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ | Reservation

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ’ਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ, ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਝੜਪ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾਉਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)