ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉੱਘੜਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੰਗ
ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਜਦ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ‘ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ
ਸੋਚ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗੀ:
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ ‘ਕੋਰੀਆ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ’ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਫ਼ੀਸਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਪੀਈਐਸ-1,
ਮਲੋਟ
ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
