ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕੱਟ | Electricity
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰੈਵੇਨਿਊ 88 ਸੌ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 41.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੈਟ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ਕਨ ਹੋਇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਯ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਪੱਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3538 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੋੜ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ 63 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਘਰੇੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8225 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 29.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
