
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ | KCC Loan
- ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ | KCC Loan
KCC Loan: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਅਰਹਰ ਸਮੇਤ 14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Read Alos : Storms in North India: ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੂਫਾਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮਐੈੱਸਪੀ 2,369 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 69 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਐੱਮਐੈੱਸਪੀ 7,710 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੈੱਸਪੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
KCC Loan
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ’ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਆਰਆਈ) ਵਜੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਮਲਟੀਟਰੈਕਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮਲਟੀਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਲਾਮ-ਨਾਗਦਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਧਾ-ਬਲਹਾਰਸ਼ਾਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭੱਗ 3,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ।