Government News: ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3027.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 3027.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Polls: ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ CM ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 24,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 144 ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
Government News
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 49 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 186.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 144 ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 690.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
