ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜੈਪੁਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਪ੍ਰੀ ਐਂਬੇਡੇਂਡ ਕਲੀਅਰੇਂਸ’ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਐਂਬੇਡੇਂਡ ਕਲੀਅਰੇਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਐਂਬੇਡੇਂਡ ਕਲੀਅਰੇਂਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ,ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱੇਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
