ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਰੋਕੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। (Budget Delhi)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ

 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। (Kejriwal Twitter News)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। (Budget Delhi)

ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।