ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। (Votes)
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ, ਸਖਸ਼ਮ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ | Votes
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਗਰੂਕ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਚੁਣਾਵੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੈਨਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read : ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟ ਫੀਸ਼ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ | Votes
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਫੀਸਦੀ 55 ਤੋਂ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਕਸਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ | Votes
ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਾਸਤਵ ’ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰੰਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮਹਾਂਉਤਸ਼ਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਨ-ਜਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਨਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਭਾਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ’ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੇਲਜ਼ੀਅਮ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਗਰੀਸ਼, ਬੋਲੀਨੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਲੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਐਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ।
