ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਅਖ਼ਤਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਇੰਗਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਬਲ ਏਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1944 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 1947 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ
1956 ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 70 ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 600 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਅਸਲ ‘ਚ ਛਲਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਨੀਲਮੱਤ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਤਰੰਗਣੀ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਪਾਕਿ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਾਕਿ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ‘ਚ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਛੇ ਹਜਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖਜ਼ਾਨਚੀ,
ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਮੇਟੀ,
ਜਾਮਾ ਮਸਜ਼ਿਦ, ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
