ਮਾਮਲਾ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ’ਤੇ ਗਲਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ
(ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਮੋਹਾਲੀ। ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Teacher Chargesheet )
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਫੇਜ਼-7 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਥ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਤੈਅ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡੀਪੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖਰੜ-3 ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਈਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੀ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਹੁੰਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
