ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਜੀ. ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਮਈ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
