ਅਪਰੈਲ 1982 | SYL Issue
ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1976, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। (SYL Issue)
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ
ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3928 ਏਕੜ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ’ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue
1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue
- 1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
- 1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
- 2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- 2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
- 2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
- 2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।
