ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮÇਲੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮÇਲੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ?ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮÇਲੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਗੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ?ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮÇਲੰਗਤਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮÇਲੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ
ਏਡਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਮÇਲੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ 1959 ’ਚ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1981 ’ਚ ਸਮÇਲੰਗੀਆਂ ’ਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮÇਲੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮÇਲੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਤਮਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮÇਲੰਗੀ ਸਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮÇਲੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ?ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
