ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਐਲਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ , 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ :
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.4 ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
