Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਲਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ | Supreme Court
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (ਜੇਕੇਸੀ) ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। JKC ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ।
NCLAT ਦਾ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜੇਕੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ JKC ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ NCLAT ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। Supreme Court
 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ){kind=link}