ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ.ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀੇਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਰੀਮਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਧੂੜ ਹਨ, ਜੋ 74 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
