ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਧੜਾਧੜ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਬ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਟੈਬ ਵੀ ਨਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂÇਲੰਗ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ
ਪਰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ?
ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੀਆਰਸੀਟੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
