Digital Arrest Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈੱਸਟ’ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈੱਸਟ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ।
Read Also : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। Digital Arrest Case
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਂਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
