ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ | Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਘ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਨਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 267 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 267 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 103 ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 267 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 122 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। Supreme Court
