India’s Supreme Court: ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ | India’s Supreme Court
India’s Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
India’s Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਓ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ
