ਕੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | Supreme Court
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਿਰਟੀ ਐਡ ਗਵਰਨੇਸ ਨੇ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਕੇ ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀਸੀ. ਟੀ. ਐਮ. ਭਸੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। (Supreme Court)
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੰਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਨਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀਸੀ. ਟੀ. ਐਮ. ਭਸੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਸੀਨ ਨੂੰ 2015 ‘ਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Supreme Court)
