ਖਹਿਰਾ ਸਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ (Z Plus Security) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
