Subsidy On Electric Two-Wheeler : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ…

Subsidy On Electric Two-Wheeler

Subsidy On Electric Two-Wheeler : ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? | Subsidy On Electric Two-Wheeler

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 4,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Subsidy On Electric Two-Wheeler

Read Also : Punjab News : ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ