ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਯੂਥ ਆਗੂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਸਲਾ  ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੀ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ