Supreme Court: ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Straw
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈ ਕਲਾਸ
ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। Supreme Court
