Straw Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
Read This : Punjab Fire Accident: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Straw Pollution
