ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ਖਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ’ਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। (Supreme Court)
ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਡੀ.ਸੀ
ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1960 ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (Supreme Court)
ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। (Supreme Court)
